गाडीचा इन्शुरन्स नसेल तर पेट्रोल मिळणार नाही? सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला काय निर्देश?

No fuel without vehicle insurance  सुप्रीम कोर्टाने IRDAI आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला गाडीच्या इन्शुरन्सबद्दल निर्देश दिले आहेत.

No fuel without vehicle insurance What are the Supreme Court’s directives to the government : सुप्रीम कोर्टाने IRDAI म्हणजेच इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅन्ड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला गाडीच्या इन्शुरन्सबद्दल निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता वाहन धारकांना डीचा इन्शुरन्स नसेल तर त्या गाड्यांना जो पर्यंत ते इन्शुरन्स काढत नाहीत तोपर्यंत इंधन दिलं जाऊ नये. अशा सूचना दिल्या आहेत.

सरकारची LIC मधील हिस्सेविक्री, तुमच्या पॉलिसीवर परिणाम होणार का? जाणून घ्या संपूर्ण सत्य

रस्ते सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी कोर्टाने IRDAI म्हणजेच इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅन्ड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला एक पायलट प्रोजेक्ट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रोजेक्टमध्ये गाड्यांना त्यांच्या इन्शुरन्सशी जोडलं जाणार आहे. जेणे करून पेट्रोल पंपांवर त्यांचा वैध थर्ड पार्टी इन्शुरन्स तपासला जाईल.

Raah Records : यश राज फिल्म्सच्या ‘राह रेकॉर्ड्स’ची पहिली संगीतपेशी; ‘जादूगरी’ पहिले गीत प्रदर्शित

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यामध्ये दोन महत्वाचे मुद्दे होते त म्हणजे सर्व गाड्यांना वैध थर्ड पार्टी इन्शुरन्स असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तसेच थर्ड पार्टी इन्शुरन्स सोबतच गाडीवर आणि गाडीमध्ये बसलेल्या सर्व प्रवाशांना कव्हर देणारा एक समान मोटर व्हेईकल पॉलिसी असायला हवी असे दोन उद्देश या सुनावणीत आणि निर्णयामध्ये सांगण्यात आला आहे.

‘डार्लिंग्स’ला 4 वर्षे : विजय वर्माचा ‘हमझा’ आजही अंगावर काटा का आणतो? जाणून घ्या कारणं

यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे देखील सांगितलं आहे की, जर एखाद्या गाडीचा इन्शुरन्स नसेल तर त्या गाड्यांना जो पर्यंत ते इन्शुरन्स काढत नाहीत तोपर्यंत इंधन दिलं जाऊ नये. मात्र आदेश नसून एक सूचना आहे. त्यामुळे अद्याप हे बंधनकारक नसणार आहे. मात्र तसे झाल्यास तुमच्या गाडीचा इन्शुरन्स असणे गरजेचे बनले आहे.

संबंधित बातम्या